मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। विधानसभा का सत्र होने के कारण कैबिनेट के फैसलों की फिलहाल अधिकृत सूचना नहीं दी गई है। इन फैसलों की जानकारी विधान मंडल के दोनों सदनों को दी जाएगी।

अभी तक सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों में यदि पति-पत्नी दोनों कार्यरत हैं तो सिर्फ एक को ही एचआरए का लाभ मिलता था, जबकि राज्य कर्मचारी में पति-पत्नी दोनों को इसका लाभ दिया जा रहा है। राज्य कर्मियों की तरह सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों के कर्मचारी भी पति-पत्नी को एचआरए देने की मांग कर रहे थे।

ई-रिक्शा 7000 रुपये तक होगा सस्ता :

सरकार ने ई-रिक्शा चलाकर परिवार पालने वाले कमजोर वर्ग का दामन भी खुशियों से भरने की कोशिश की है। उन्होंने ई-रिक्शा पर लगने वाला वैट साढ़े 12 फीसदी से घटाकर चार फीसदी कर दिया है। बाजार में 60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये के बीच ई-रिक्शा आ रहा है। इससे 5000 से लेकर 7000 रुपये तक ई-रिक्शा सस्ता हो जाएगा।

अवर अभियंताओं को 400 रुपये विशेष भत्ता :

समाजवादी सरकार ने शिक्षकों, कर्मचारियों व गरीबों को ही नहीं बल्कि विकास कार्यो को पूरा कराने में दिन-रात मेहनत करने वाले अवर अभियंताओं को भी लाभ दिया है। सरकारी, स्वायत्तशासी और निगमों में कार्यरत अवर अभियंताओं को हर माह 400 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा।

भुर्तिया जाति को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण:

सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गो की तरह अब भुर्तिया जाति को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में अहीर, यादव, यदुवंशी, ग्वाला के साथ भुर्तिया जाति को भी जोड़ने का फैसला किया है।

इनके अतिरिक्त कई अन्य फैसलों पर भी लगी है कैबिनेट की मुहर:

– उत्तराखंड को 37 नहरों को हस्तांतरित करने

– राठ पालिका परिषद का सीमा विस्तार

– पालिका केंद्रीयत सेवा नियमावली में संशोधन

– स्वाधार योजना के लिए फंडिंग पैटर्न तय करने

– वृंदावन-बृजधाम सदनों की निराश्रित महिलाओं व विधावाओं को और सुविधा देने

– राजभवन के लिए स्कार्पियो, बीएस-4 व डब्ल्यूडी गाड़ी खरीदने

– मथुरा के जवाहरबाग का लोहिया पार्क की तर्ज पर विकसित करने

– बुंदेलखंड में विशेष पैकेज के तहत डीजल पंपसेट वितरित करने

– लखनऊ विकास प्राधिकरण में 197 गांवों को शामिल करने

– गोरखपुर में एम्स के लिए मुफ्त जमीन देने

– लोहिया विधि विवि में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने

– लखनऊ उच्च न्यायालय नवीन भवन की उच्च विशिष्टियों को मंजूरी

– समाजवादी पेंशन के प्रचार-प्रसार के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था