नई दिल्ली, 16 सितम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को गंगा किनारे जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नई दिल्ली के अशोका होटल के कंवेंशन हॉल में सम्पन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गंगा किनारे के गांवों में लोगों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
समझौते के मुताबिक, उत्तराखंड में गंगा की धारा से लेकर पश्चिम बंगाल तक 1657 ग्राम पंचायतों में नमामि गंगे परियोजना के तहत परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1657 क्लस्टर में जैविक खेती को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि मंत्रालय क्लस्टर निर्माण के साथ एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और माइक्रो सिंचाई तकनीक पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।
गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल एप के जरिए संबंधित जानकारी मुहैया कराई जाएगी, रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों से खेती को होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा।
गंगा घाटी में जल संरक्षण के लिए सिंचाई के उन्नत तरीकों को बढ़ावा देने की पहल की जाएगी और गंगा किनारे पशुधन आधारित आजीविका और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि मंत्रालय परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत देश भर में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से चलाया जा रहा है।
समझौता ज्ञापन कार्यक्रम की अध्यक्षता जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे।