नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)। हाल के सालों में कई पोंजी स्कीमों द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की कई खबरें सामने आई हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को गैर-नियमन जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में एक विधेयक लाने का फैसला किया।

वित्त मंत्रालय द्वारा यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि वह चिटफंड अधिनियम में बदलाव करेगी, ताकि अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित हो सके।

बयान में कहा गया है, “निवेशकों की बचत की रक्षा के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 और चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2018 को लाने को मंजूरी प्रदान की है।”

बयान में आगे कहा गया है, “इस विधेयक का उद्देश्य देश में गैर-कानूनी जमा राशि से जुड़ी समस्याओं से निपटना है। ऐसी योजनाएं चला रही कंपनियां/संस्थान वर्तमान नियामक अंतरों का लाभ उठाते हैं और कड़े प्राशासनिक उपायों के अभाव में गरीबों और भोले-भाले लोगों को ठगते हैं।”

सरकार ने कहा कि एक नया व्यापक कानून पूरी तरह से अनियमित जमा-राशि को निषिद्ध करता है और ऐसी योजनाओं को बढ़ावा देने या संचालन के लिए इसमें दंड का प्रावधान है, साथ ही कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं।