मुख्य सचिव श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बैंकों को भीम-एप्प इंस्टाल करने, ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम मशीनों में पर्याप्त मात्रा में कैश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना, डेयरी विकास, ई-रिक्शा, अंत्योदय स्वरोजगार एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत करने के निर्देश बैठक में उपस्थित विभिन्न बैंको के अधिकारियों को दिए। बैठक में बैंक-वार और योजना-वार ऋण प्रकरणों की समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न उपायों के तहत किसानों को ऋण-अनुदान देने के साथ ही नाबार्ड के तहत किसानों को लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में पर्यावरण की दृष्टि से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा सहित राज्य के प्रमुख शहरों में ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू भी शामिल हुए। उन्होंने चुनावी खर्चो के लिए उम्मीदवार द्वारा नया बैंक खाता खोले जाने की जानकारी बैंक अधिकारियों को दी और इस खाते की मॉनिटरिंग करने की बात कही।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, सचिव वित्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, रजिस्ट्रार पंजीयन एवं मुद्रांक श्री कार्तिकेय गोयल, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी श्री भारतीय दासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी. बैंक, अपेक्स बैंक एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।