पणजी, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। गोवा के सभी सरकारी कार्यालय स्वच्छ भारत अभियान की पहल के तौर पर शीघ्र ही अपने परिसरों से प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर देंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुधवार को कहा कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों को स्वच्छ भारत को एक निजी एजेंडा बनाने को कहा है।
पर्रिकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का मार्च 2018 तक सभी सरकारी लेनदेन डिजिटल माध्यम से करने का लक्ष्य है।
पर्रिकर ने कहा, “हम ज्ञापन तैयार कर रहे हैं और सरकारी विभागों द्वारा प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी सरकारी विभागों की एक बैठक को संबोधित किया, जहां उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए अपनी सरकार के दृष्टिकोण को सामने रखा, जिसमें सरकारी कार्यालयों से प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।
पर्रिकर ने कहा, “मैंने उन्हें इसे अपना निजी एजेंडा समझने को कहा है। उन्हें सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।”
पर्रिकर ने कहा कि उनकी सरकार का मार्च 2018 तक 99.99 प्रतिशत सरकारी लेनदेन डिजिटल माध्यम से करने का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा, “हमारी इस लक्ष्य को हासिल करने या इसके करीब पहुंचने की योजना है।”