चंडीगढ़, 8 फरवरी (आईएएनएस)। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र को लाभदायक बनाने के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 30 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की।
कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनकर ने रविवार को बताया कि एमएसपी में बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।
केंद्र के खाद्यान्न भंडारण में पंजाब और हरियाणा में उपजाई जाने वाली खाद्य फसलों (गेहूं और धान) का 60 प्रतिशत से भी अधिक योगदान है।
हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को बताया कि कृषि की लागत में बढ़ोतरी की वजह से फसलों की एमएसपी में वृद्धि आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि कृषि से किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा था और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि की बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं था।
हरियाणा में 90 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का उपयोग परंपरागत फसलों जैसे गेहूं, धान, गन्ना और कपास के लिए किया जाता है।
धनकर के मुताबिक, केवल सात प्रतिशत भूमि का उपयोग ही बागवानी और अन्य फसलों के लिए किया जाता है। हरियाणा सरकार ने किसानों को सिर्फ परंपरागत फसलों पर निर्भर रहने के बजाए अन्य व्यावसायिक फसलों की पैदावार करने का भी आग्रह कर रही है।
उन्होंने कहा, “किसानों को बदलते समय के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर वे पिछड़ जाएंगे।”