शिमला, 15 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत दिए जा रहे राशन की गुणवत्ता की निगरानी व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

कुल 77.20 लाख उपभोक्ता 4,937 राशन डिपो से सब्सिडी वाला राशन प्राप्त कर रहे हैं और इस साल इस उद्देश्य के लिए 220 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश में 18.37 लाख राशन कार्डधारक हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि योजना के तहत राशन कार्डधारकों को सब्सिडी वाली दर पर तीन दालें, सरसों, रिफाइन तेल और नमक मुहैया कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त सब्सिडी वाली दरों पर पीडीएस के तहत चीनी, गेहूं का आटा और चावल भी प्रदान किया जाता है। पहली बार दालों की दर पांच रुपये कम की गई है, जिससे सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है।

आम आदमी को अपनी शिकायत दर्ज कराने में सुविधा के लिए शिमला में नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय में एक शिकायत निवारण इकाई की स्थापना की गई है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभाग ने अपना मोबाइल एप लांच किया है।

सरकार ने उपभोक्ताओं के फायदे के लिए एक टोल फ्री नंबर-1967- भी शुरू किया है। इस नंबर पर वे राशन कार्ड, एलपीजी और केरोसिन से संबंधित अपनी शिकायतें जमा कर सकते हैं।

मंत्री ने एक बयान में कहा कि अब तक 88.6 फीसदी राशन कार्डधारकों को आधार कार्ड से जोड़ा गया है, जिससे राशन कार्ड के दुरुपयोग की जांच करने में मदद मिली है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पारदर्शिता स्थापित की गई है।