भोपाल, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ढीली पड़ी नौकरशाही में अब कसावट लाने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि मंगलवार से यहां दो दिवसीय संभागायुक्त-जिलाधिकारी-मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन (कमिश्नर्स-कलेक्टर्स-सीईओ कान्फ्रेंस) आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर चर्चा के साथ समीक्षा की जाएगी।
आधिकारिक तौर पर सोमवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, सम्मेलन में पहले दिन 25 अक्टूबर को कमिश्नर्स-कलेक्टर्स-सीईओ और द्वितीय दिवस 26 अक्टूबर को जिलाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त उपस्थिति में कानून-व्यवस्था और अन्य विषय चर्चा होगी। पहले दिन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। वहीं दूसरे दिन गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने सोमवार को सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी ली। दो दिवसीय सम्मेलन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया।
इस सम्मेलन के पहले दिन नागरिक सेवाओं को समय पर प्रदाय किए जाने, शहरी आवास, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, प्राकृतिक आपदा के लिए राहत राशि के वितरण पर चर्चा होगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला और लाड़ली लक्ष्मी योजना, कुपोषण से बचाव के उपाय, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, नि:शुल्क दवा और जांच व्यवस्था, जिला अस्पतालों में डायलिसिस और कीमोथेरेपी के संबंध में बातचीत होगी। इस दौरान विभिन्न पेंशन योजनाओं, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के साथ ही दिव्यांग कल्याण योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी।
इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार, युवा उद्यमी और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना पर चर्चा होगी। मुद्रा बैंक और ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
सम्मेलन के दूसरे दिन गृह, विधि-विधायी कार्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
