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नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकार के बीच सार्वजनिक तनातनी के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता ‘एक महत्वपूर्ण और शासन चलाने के लिए स्वीकार्य जरूरत’ है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, सरकार और आरबीआई दोनों को सार्वजनिक हित और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से काम करना है।
बयान के अनुसार, “इस उद्देश्य के लिए कई मुद्दों पर समय-समय पर सरकार और आरबीआई के बीच व्यापक विचार विमर्श हुए हैं।”
वित्त मंत्रालय ने कहा, “सरकार ने कभी भी उन विचार विमर्श के मुद्दों को सार्वजनिक नहीं किया। केवल अंतिम निर्णय के बारे में लोगों को बताया जाता है। सरकार इन विचार विमर्शो के जरिए मुद्दों पर अपना मूल्यांकन करती है और संभावित उपाय के बारे में सलाह देती है। सरकार लगातार ऐसा करना जारी रखेगी।”
