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नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। खुदरा कारोबारियों का संगठन रीटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) ने किसानों और खुदरा कारोबारियों के बीच मध्यस्थों की भूमिका समाप्त करने की मांग की है।
आगामी बजट के लिए वित्त मंत्रालय को दिए सुझाव में आरएआई ने सरकार से एपीएमसी अधिनियम पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है। संगठन के मुताबिक खुदरा कारोबारियों और किसानों के बीच मध्यस्थ नहीं होने से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा।
आरएआई के सीईओ कुमार राजगोपालन ने वित्तमंत्री से खुदरा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की मांग की और जीएसटी का सरलीकरण और छोटे खुदरा व्यापारियों का सशक्तीकरण करने का अनुरोध किया।
आरएआई के मुताबिक, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इन्वॉयस का सरलीकरण किया जाना चाहिए। संगठन की ओर से कहा गया कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए जीएसटी रीफंड उपलब्ध कराए, जिससे पर्यटन एवं रीटेल को बढ़ावा मिले।
