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नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साल 2016-17 बजट की आवंटित राशि का करीब 54 फीसदी अनुसूचित जाति (एससी) की छात्रवृत्ति पर खर्च किया।
मंत्री थावर चंद गहलोत ने मीडिया से कहा, “साल 2016-17 में मंत्रालय के बजट की करीब 54 फीसदी राशि अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति पर खर्च की गई। इस राशि को डिजिटल तरीके से करीब 60 लाख लाभार्थियों ने विभिन्न छात्रवृत्ति की योजनाओं के जरिए प्राप्त किया।”
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने डिजिटल लेनदेन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है।
गहलोत ने कहा, “करीब 53 लाख लाभार्थियों को पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत छात्रवृत्ति डिजिटल तरीके से प्रदान की गई।”
मंत्रालय के तीन निगमों -राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)–ने करीब 475 करोड़ रुपये डिजिटल मोड के जरिए 2 लाख लाभार्थियों को वितरित किए।