नई दिल्ली, 8 मार्च (आईएएनएस)। कोयला खदानों की चल रही चौथे दिन की नीलामी में रविवार को जयप्रकाश सीमेंट कॉरपोरेशन और गुजरात अंबुजा सीमेंट क्रमश: मांडला साउथ और गारे पल्मा कोल फील्ड के लिए सफल बोलीदाता रहीं।
कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने ट्विटर पर कहा, “गारे पल्मा 4/8 2291 पर बंद। गुजरात अंबुजा सीमेंट सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी।”
झारखंड में गणेशपुर ब्लॉक के लिए बोली जारी है।
स्वरूप ने इससे पहले रविवार को ट्विटर पर कहा था, “मांडला-साउथ 1,852 रुपये प्रति टन पर बंद। दो अन्य ब्लॉकों के लिए बोली जारी।”
कोयला नीलामी का काम देख रही सरकारी एजेंसी एमएसटीसी लिमिटेड के मुताबिक, मांडला साउथ के लिए जेपी सीमेंट ने प्रति टन 1,852 रुपये की अंतिम बोली लगाई।
मांडला साउथ से कुल 1.34 करोड़ टन कोयला का खनन किया जा सकता है। पहले यह खदान मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को आवंटित थी।
छत्तीसगढ़ का गारे पल्मा ब्लॉक पहले जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज के पास था। जायसवाल नेको को उच्च न्यायालय के पांच मार्च के एक आदेश के तहत बोली में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
जायसवाल नेको ने कोयला मंतरालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मंत्रालय ने कंपनी की तकनीकी बोली को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उसकी कोयले की जरूरत गारे पल्मा 4/8 खदान के खनन योग्य भंडार के अनुरूप नहीं है।
इस खदान के लिए बोली लगाने वाली अन्य कंपनियों में थीं अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रुं गटा माइंस लिमिटेड, सेसा स्टरलाईट लिमिटेड और श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड।
दूसरे दौर की नीलामी में सरकार ने 15 कोयला ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा है, जो ‘उत्पादन के लिए तैयार’ श्रेणी से संबंधित हैं।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को तीसरे दिन की नीलामी से सरकार को अतिरिक्त 12,600 करोड़ रुपये मिलने तय हैं। पहले खेप के 19 दौर और दूसरे खेप के तीन दौर से सरकार को कुल लगभग 1,45,000 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है।
तीसरे दिन छत्तीसगढ़ का तारा कोल ब्लॉक जिंदल पॉवर को और झारखंड का डुमरी ब्लॉक हिंडाल्को को मिला, जबकि तीसरा ब्लॉक महाराष्ट्र का नेरद-मालेगांव इंद्रजीत पॉवर को मिला।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गत वर्ष सितंबर में 1993 से 2010 के बीच आवंटित 204 ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था। ताजा दौर की नीलामी इन्हीं ब्लॉकों की हो रही है।