याचिका में कहा गया है कि प्रजापति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश और सीबीआई रिपोर्ट के बाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण मंत्री पद से हटाया गया था। याचिका के अनुसार मंत्री को संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत पद से तब हटाया जाता है जब वे राज्यपाल का विश्वास खो बैठते हैं।

इसमें कहा गया है कि प्रजापति को मंत्री पद से इसीलिए हटाया गया क्योंकि वे राज्यपाल का विश्वास खो बैठे थे। अत: उन्हें दोबारा तब तक मंत्री नहीं बनाया जा सकता जब तक वे विश्वास खोने के कारणों को दूर नहीं कर लेते।

डॉ. ठाकुर ने इसके खिलाफ राज्यपाल राम नाईक को अर्जी दी थी। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रजापति को दोबारा मंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने यह याचिका दायर की है।