लोक सुरक्षा मंत्रालय (एमपीएस) ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि निरंतर आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए चीन को खुले तौर पर देश के बाहर से बेहतरीन पेशेवरों को आकर्षित करना जरूरी है।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद के सामान्य कार्यालयों की ओर से गुरुवार को जारी एक परिपत्र के अनुसार, चीन आवेदकों के वेतन, करों तथा कई सामाजिक चीजों पर आधार पर उनकी योग्यता का पता लगाएगा और अधिक आवेदकों को संस्थाओं में रोजगार की अनुमति देगा।
बयान के अनुसार, एमपीएस ने शंघाई प्रौद्योगिकी अभिनव केन्द्र और बीजिंग के झोंग्गुआनचुन में पहले से ही पायलट नीति लागू कर दी है, जिसे चीन की ‘सिलिकॉन वैली’ भी कहा जाता है।
इस परिपत्र में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि स्थायी निवास वाले विदेशियों को भी चीन के नागरिकों के बराबर प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण सुविधा मिलेगी।
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