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सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट (एसपीसी) की ओर से रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 18.8 प्रतिशत अधिक है।
मुख्य न्यायाधीश झू कियांग ने कहा कि सभी स्तरों की अदालतों ने पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित 78,000 नागरिक मामलों का निपटारा किया है।
फुजियान प्रांत की एक अदालत ने पर्यावरण से संबंधित देश की पहली जनहित याचिका का निपटारा किया।
जनवरी 2015 में देश के दो गैर सरकारी संगठनों ने नानपिंग के जंगलों को बुरी तरह नष्ट करने के लिए चार लोगों पर मुकदमा दायर किया था।