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जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को CBI का समन

April 21, 2023 9:52 pm by: Category: भारत Comments Off on जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को CBI का समन A+ / A-

जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) को सीबीआई (CBI) ने समन भेज पूछताछ के लिए तलब किया है. सत्यपाल मलिक को सीबीआई का यह समन इंश्योरेंस घोटाले (Insurance Scam) से जुड़े मामले में भेजा गया है. न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी. पूर्व राज्यपाल ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, ‘CBI ने 27 या 28 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में कथित बीमा घोटाले के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए मुझे उनके दिल्ली कार्यालय आने के लिए कहा है.

मलिक ने कहा, ‘वे कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, जिसके लिए मेरी उपस्थिति चाहते हैं. मैं राजस्थान जा रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें 27 से 29 अप्रैल की तारीख दी हैं, जब मैं उपलब्ध रहूंगा.’ सीबीआई ने कथित घोटाले के सिलसिले में पिछले साल भी उनसे पूछताछ की थी.

केंद्रीय एजेंसी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समूह चिकित्सा बीमा योजना के ठेके देने में और जम्मू कश्मीर में कीरू जलविद्युत परियोजना से जुड़े 2,200 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मलिक के आरोपों के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं.

मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल के दौरान दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी. एजेंसी ने विवादास्पद स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित प्राथमिकी में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री-इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड को आरोपी बनाया था.

खबरों के अनुसार मलिक ने 31 अगस्त, 2018 को राज्य की प्रशासनिक परिषद की एक बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी. बाद में योजना को समाप्त कर दिया गया. एक प्राथमिकी में आरोप है, ‘जम्मू कश्मीर सरकार के वित्त विभाग के अज्ञात अधिकारियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए ट्रिनिटी री-इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कुछ अज्ञात लोक सेवकों तथा निजी लोगों के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षड्यंत्र रचा और आपराधिक कदाचार किया.’ दूसरी प्राथमिकी कीरू जलविद्युत परियोजना के सिविल कामकाज के ठेके देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ी है. CBI का आरोप है कि ई-निविदा से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया.

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