जिलों को निर्यात इकाइयों में बदला जाएगा : प्रभु

नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के जिलों को ऑपरेटिव इकाई बनाने का फैसला किया है और राज्यों को अपनी तरफ से जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने सोमवार को यह जानकारी दी।

व्यापार विकास और संबर्धन परिषद (सीटीडीपी) की बैठक के बाद जिसमें राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, उन्होंने कहा कि राज्यों को इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों की अच्छी तरह जानकारी है, इसलिए यह फैसला लिया गया है कि सभी राज्यों की विशिष्ट निर्यात नीति होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “हमने जिलों को निर्यात इकाई बनाने का फैसला किया है, न कि राज्य को। हम ऐसी रणनीति बनाने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 40 फीसदी हिस्सा वैश्विक व्यापार से आएगा, जिसमें आधा हिस्सा निर्यात का होगा।”

मंत्री ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार देश के विदेश व्यापार के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वास्तविक उद्गम राज्य और स्थानीय स्तर पर होता है।

उन्होंने कहा, “भारत को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने राज्यों से हरेक जिले के लिए कम से कम एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा है, जोकि स्थानीय बाजार से सबसे करीब होगा।”

उन्होंने कहा कि यह तय किया गया है कि सभी राज्यों के लिए निर्यात नीति होनी चाहिए। प्रभु ने कहा कि 14 राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, असम, त्रिपुरा और मणिपुर में यह पहले ही तैयार हो चुकी है तथा गोवा, दिल्ली और सिक्किम में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।

प्रभु ने यह भी कहा कि लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत से निर्यात में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। इसे देखते हुए एक अलग मंत्रालय बनाने की तैयारी चल रही है।