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नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद की प्रस्तावित महत्वपूर्ण बैठक की तिथित आगे बढ़ा कर 2-3 दिसंबर कर दी गई है। इस बैठक में दोहरे नियंत्रण और जीएसटी निर्धारण पर केंद्र या राज्य के अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है।
इससे पहले यह बैठक 25 नबंवर को होने वाली थी।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, “राज्यों को अपने कानूनों के मसौदे पर विचार-विमर्श के लिए अधिक समय चाहिए था। इसलिए जीएसटी परिषद की बैठक अब 2-3 दिसंबर को होगी।”
इस दौरान जीएसटी से जुड़े कानूनों को लेकर कानून उप समिति की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में 25 नवंबर को होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी भाग लेंगे।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, “25 नबंवर को होनेवाली अधिकारियों की बैठक में जीएसटी से संबंधित कानूनों का अंतिम मसौदा तैयार हो जाने पर उसे जीएसटी परिषद में रखा जाएगा।”
अभी जीएसटी परिषद से मंजूरी के बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं को चार मसौदा विधेयक को मंजूरी देनी होगी, जिसमें केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और राजस्व हानि के लिए राज्यों को मुआवजा शामिल हैं।
सरकार के लिए जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य के दोहरे नियंत्रण को लेकर आम सहमति बनाना काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार संसद के चालू शीतकालीन सत्र में जीएसटी विधेयकों को पारित करवाना चाहती है। ताकि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक अप्रैल, 2017 से लागू की जा सके।
