जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए मास्टर्स इंडिया का बीएसएनएल से समझौता

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। जीएसटी पर अमल करना समय की जरूरत है, लेकिन व्यापारिक संस्थान जीएसटी को लेकर काफी घबरा रहे हैं। जीएसटी की इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए मास्टर्स इंडिया ने देश भर में जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए बीएसएनएल से समझौता किया है।

टियर-2 और टियर-3 के शहरों में जीएसटी के क्रियान्वयन को आसान बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से मास्टर्स इंडिया इस साल के अंत तक जीएसटी केंद्रों के विस्तार की योजना बना रहा है। यह जीएसटी सुविधा केंद्र चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम और विषय के विशेषज्ञों से लैस होंगे, इसलिए कोई सवाल ऐसा नहीं होगा, जिसका जवाब नहीं मिलेगा।

कारोबारी अब अपना रिटर्न अपने आप ही भरना चाहते हैं। वेबसाइट पर जाकर इसकी शुरूआत कर सकते हैं। संस्थान ने अपना मोबाइल ऐप भी रिलीज किया है, जो गूगल ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं। इसलिए अब आप डिजिटल रसीद बना सकते हैं। मोबाइल ऐप वेब ऐप्लिकेशन के अनुकूल रहता है। इसलिए अब आप इससे आसानी से जीएसटी की रेडीमेड रसीदें बना सकते है और जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

इसके लिए मास्टर्स इंडिया ने बीएसएनएल के साथ लोगों को विभिन्न समाधान मुहैया कराने के लिए सहयोग किया है। यह समाधान लैंडलाइन और मोबाइल के बीएसएनएल यूजर्स के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध है। एसएमई मार्केट में पहले ही जीएसटी केंद्रों से कारोबारियों को रिटर्न भरने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

मास्टर्स इंडिया के सीईओ निशंक गोयल ने इस घोषणा पर कहा, “हम बीएसएनएल के साथ साझेदारी से अपनी पहुंच का दायरा बढ़ाकर बेहद प्रसन्न हैं। हमारा मकसद कारोबारियों को उनका रिटर्न फाइल करने में मदद मुहैया कराना है, जिससे वह केवल थोड़ी सी परेशानी झेलकर ही पूर्व टैक्स प्रणाली को छोड़कर जीएसटी सिस्टम को अपना सकें। इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से हम कारोबारियों को उचित दामों पर जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन, टैक्स फाइलिंग और करों का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यह केंद्र स्थानीय कारोबारियों की मदद के लिए लोकल नॉलेज हब का काम करेंगे। इन सुविधा केंद्रों से कारोबारियों की जीएसटी संबंधी किसी भी परेशानी का हल निकाला जा सकेगा।”

उन्होंने कहा, “मौजूदा समय में विदिशा के अतिरिक्त जीएसटी सुविधा केंद्र तीन अन्य जगहों बेतुल, मंदसौर और रायसेन में खोले जाएंगे। आने वाले हफ्ते में पहले चरण में हम मध्यप्रदेश में कुल 15 जीएसटी सुविधा केंद्र खोलेंगे। मध्यप्रदेश विस्तार का केंद्र बनेगा और इसी मॉडल पर हम देश भर में 3000 से ज्यादा जगहों पर जीएसटी सुविधा केंद्रों का विस्तार करेंगे।”