पाकिस्तानी संसद में सैन्य न्यायालय संबंधित विधेयक पारित

इस्लामाबाद, 21 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया, और इसके साथ ही देश में सैन्य अदालतों को दो साल का समय विस्तार देने का रास्ता साफ हो गया।

द न्यूज इंटरनेशनल की रपट के अनुसार, विपक्षी सांसदों -महमूद खान अचकजई और जमशेद दस्ती के विरोध के बीच पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल एसेंबली में संविधान (28वां संशोधन) एवं पाकिस्तान सेना (संशोधन) विधेयक पेश किया गया।

दोनों विधेयकों पर सरकार व विपक्ष के बीच कुछ महीनों तक चले विचार-विमर्श के बाद मंगलवार को इन्हें दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सदन में मौजूद थे।

पाकिस्तान ने आतंकवाद और चरमपंथी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष सैन्य अदालतों का गठन किया था। इनकी अवधि इस साल के शुरू में खत्म हो गई थी। इनका गठन 2015 में दो साल के लिए किया गया था।

पहले ये अदालतें धर्म और पंथ के नाम पर आतंकी गतिविधियों के मामलों को देखती थीं। अब कानून में संशोधन के बाद राज्य के खिलाफ होने वाली गंभीर और हिंसक आतंकी गतिविधियां भी इसके दायरे में आ गई हैं।

सैन्य अदालतों ने अपने पहले के दो साल के कार्यकाल में कई आतंकियों को मौत की सजा भी सुनाई थी।