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नई दिल्ली, 17 मार्च (आईएएनएस)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सरकार की हिस्सेदारी चरणबद्ध तरीके से घटाते हुए 52 फीसदी तक लाई जाएगी और इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंकों की पूंजी की जरूरत पूरी हो। यह जानकारी मंगलवार को संसद में दी गई।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार उन बैंकों को सहायता देती रहेगी, जो अन्य उपायों से पूंजी नहीं जुटा पाए हैं।
उन्होंने कहा कि अलग-अलग साल में केंद्र पीएसबी में पूंजी निवेश के लिए अलग-अलग तरीके अपनाता रहा है।
सिन्हा ने यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर केंद्र सरकार ने बैंक नोटों पर पांच पहचान चिह्न् का आकार 50 फीसदी बढ़ाने की मंजूरी दी है। साथ ही 100, 500 और 1,000 रुपये के नोटों में कोणीय ब्लीड-लाइन का उपयोग किया जाएगा।
