भारत के कश्मीर मानचित्र विधेयक से पाकिस्तान चिंतित

इस्लामाबाद, 17 मई (आईएएनएस)। भारत सरकार द्वारा भारत तथा जम्मू एवं कश्मीर के विवादित क्षेत्रों के भौगोलिक चित्रण को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य को लेकर एक विधेयक पारित करने के प्रयास पर पाकिस्तान ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गंभीर चिंता जताई है।

‘भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक’ कानून के मसौदे के तहत अगर कोई भारत के वैसे मानचित्र का प्रसार करता है, जो भारत सरकार की नजर में गलत है, उस पर एक अरब रुपये का जुर्माना व जेल की सजा दी जाएगी।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि भारत के गलत व कानूनी रूप से अपुष्ट आधिकारिक नक्शे में पाकिस्तान के जम्मू एवं कश्मीर इलाके को भारत का हिस्सा दर्शाया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है।

इस विधेयक के पारित होने के बाद भारत जम्मू एवं कश्मीर को विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाने वालों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत जुर्माना लगाने में सक्षम होगा।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भेजा है और उससे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने की अपील करते हुए भारत से अनुरोध किया है कि वह अपनी इस गतिविधि को रोके, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व संयुक्त राष्ट्र से यह अपील की है कि वह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष जनमत संग्रह कराकर जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता पूरी करे।

विभिन्न मीडिया रपटों के मुताबिक, विधेयक यह कहता है कि भारत के नक्शे को खरीदने, प्रसार, प्रकाशित या वितरित करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स को मंजूरी के लिए आवेदन करना पड़ सकता है।

पिछले साल, कश्मीर के गलत नक्शे का प्रसारण करने के आरोप में भारत सरकार ने समाचार चैनल ‘अल जजीरा’ के प्रसारण पर लगभग एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी।

भारत सरकार ने साल 2011 में ‘द इकोनॉमिस्ट’ पत्रिका को कश्मीर के एक विवादित सीमाओं के नक्शे को ढककर बेचने का आदेश दिया था, जिसके बाद समाचार पत्र ने भारत में बिक्री के लिए अपनी 28 हजार प्रतियों में सीमाओं के चित्र पर सफेद रंग का स्टिकर चिपका दिया था। गूगल भी नक्शे को लेकर भारतीय अधिकारियों की लताड़ झेल चुका है।

साल 2014 में नेशनल सर्वेक्षण एजेंसी ने विभिन्न वेब पन्नों पर भारत के अलग-अलग नक्शों के लिए कंपनी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी।