भारत में अस्सी करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त भोजन

भारतीय संसद में देश की दो तिहाई आबादी के लिए खाद्य पदार्थों में सब्सिडी देने के विधेयक पर विचार होने जा रहा है, बीबीसी का कहना है|

इस कार्यक्रम का प्रमुख अंश है खाद्य सुरक्षा कानून जिस पर हर साल 1.3 अरब रुपए खर्च करने होंगे| यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह संसार में सबसे बड़ा सामजिक सुरक्षा कार्यक्रम होगा|

इस कानून के अंतर्गत सरकार यह दायित्व ग्रहण करेगी कि वह हर महीने अस्सी करोड़ लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवाएगी| अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुमानों के अनुसार भारत की कुल आबादी एक अरब बाईस करोड़ है|

इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए संसद को मानसून सत्र में तीस से अधिक कानून पारित करने होंगे| इन सभी विधेयकों पर विचार और बहस के लिए केवल छह सप्ताह का समय है| यदि इस बीच ये विधेयक पारित नहीं होते तो सारी प्रक्रिया फिर से आरंभ करनी होगी|