भूमि अधिग्रहण विधेयक में किसानों के हित सुरक्षित : राष्ट्रपति

नई दिल्ली, 23 फरवरी (आईएएनएस)। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आम सहमति बनाने की सरकार की मंशा की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को कहा कि इस विधेयक में किसानों और भूमि मालिकों के हितों को सुरक्षित रखा गया है।

बजट सत्र के प्रारंभ में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा, “इस विधेयक में किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए उचित मुआवजे के उनके अधिकार, पुनर्वास और वित्तीय क्षतिपूर्ति की संपुष्टि की गई है।”

प्रणब ने कहा, “ग्रामीण अस्पतालों और स्कूलों जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण जरूरी है।”

सरकार ने दिसंबर में एक अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण विधेयक में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, जिसमें औद्योगिक गलियारों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं, ग्रामीण बुनियादी ढांचों, सस्ते आवास और रक्षा उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए किसानों से सहमति लेने के प्रावधान को हटा दिया था।

इस विधेयक को अध्यादेश की जगह मौजूदा सत्र में पेश किया जाना है।

इस कानून के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का दो दिवसीय आंदोलन सोमवार से शुरू हो रहा है। इस विधेयक के विरोध में उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भी 25 फरवरी से प्रदर्शन की योजना है। आम आदमी पार्टी (आप) ने भी अन्ना हजारे के प्रदर्शन को समर्थन देने का फैसला किया है।

कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी इस कानून का विरोध करने का फैसला किया है।