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नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रविवार को कहा कि रेलवे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दो फीसदी तक का योगदान कर सकता है और उन्होंने रेलवे बोर्ड से कहा है कि वह मुख्य मुद्दों को चिन्हित करे ताकि उसका समाधान हो सके।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक और मंत्रालय दोनों साथ मिलकर रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए काम करेंगे।
संभावना है कि परियोजनाओं की फंडिंग के लिए मंत्रालय वित्तीय संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और जल्द ही कर मुक्त बॉन्ड जारी करेगा।
सीआईआई द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रभु ने कहा, “रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए रेलवे इच्छुक है।”
उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय को सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल को नया रूप देने की जरूरत है, ताकि यह सफल हो सके।
विज्ञप्ति के मुताबिक, “चर्चा के दौरान सदस्यों (सीआईआई राष्ट्रीय परिषद) ने पीपीपी परियोजनाओं में बेहतर जोखिम प्रबंधन और भूमि को इक्विटी घटक के रूप में इस्तेमाल पर जोर दिया।”
