सूचना अधिकारी न होने पर 6 दलों को नोटिस

नई दिल्ली, 14 सितंबर – केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कांग्रेस और भाजपा सहित छह राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस भेजकर सूचना अधिकारी नियुक्त करने और आरटीआई आवेदनों का जवाब देने संबंधी आयोग के आदेश को नजरअंदाज करने के बारे में सवाल पूछा है। आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के अलावा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को नोटिस भेजा है।

नोटिस में जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

अर्ध न्यायिक निकाय सीआईसी ने पिछले वर्ष जून में आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स के अनिल बैरवाल की एक अपील पर इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया था।

इस फैसले के बाद राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में आ गए और उन्हें छह सप्ताह के भीतर सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया।

छहों पार्टियों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी और न ही आयोग के आदेश का अनुपालन ही किया।