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चीन की गुरुवार को जारी हुई नई कार्य योजना ने इसकी जानकारी दी।
राज्य परिषद के सूचना कार्यालय द्वारा जारी हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्शन प्लान ऑफ चाइना (2016-2020) के अनुसार, चीन की मानव अधिकारों के मद्देनजर कानून प्रवर्तन और न्यायधिकरण के कृत्यों का मानकीकरण करने की योजना है।
योजना के अनुसार, प्रशासनिक निकायों को कानून से परे अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करना है और न ही ऐसा कोई भी कदम उठाना या दंड देना है जो संवैधानिक आधार या कानूनी आधार के अभाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करे।