नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में नई कर प्रणाली से राज्यों को होनेवाले नुकसान की भरपाई पर लगभग आम सहमति बन गई है, जिसके बाद अगली बैठक में कर की नई दरों पर फैसला किया जा सकेगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को यह बात कही।
जेटली ने परिषद की बैठक के बाद कहा, “आज की बैठक में परिषद ने कर संरचना पर चर्चा की। ये दरें धन के स्रोत पर भी निर्भर करती हैं, साथ ही यह भी देखा जाएगा कि राज्यों को होनेवाले नुकसान की भरपाई भी इससे हो। एक बार जब यह तय कर लिया जाता है तो दरों को भी तय कर लिया जाएगा।”
जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जेटली ने कहा, “हम वास्तव में आम सहमति पर जुटे हैं। अगली बैठक में तकनीकी मुद्दों को दूर कर लिया जाएगा और दरों की घोषणा कर दी जाएगी।”
उन्होंने आगे कहा, “सवाल मुआवजे के लिए धन जुटाने का है, इसके लिए करों से ही धन जुटाया जाए, या कुछ अन्य स्रोतों, या कोई उपकर लगाकर पूरा किया जाए। एक बार यह साफ हो जाता है, तो कर के दरों की संरचना का निर्धारण भी कर लिया जाएगा।”
यह परिषद की तीसरी बैठक थी, जो मंगलवार से शुरू हुई और तीन दिनों तक चलनी थी। लेकिन इसे बुधवार को ही समाप्त कर दिया गया।
जेटली ने कहा कि अब परिषद की अगली बैठक 3-4 नबंवर को होगी।
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