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इस प्रस्ताव में इजराइल को फिलीस्तीनी कब्जे वाले इलाकों में अपनी बस्तियों को बसाना फौरन बंद करने की ताकीद दी गई है।
मिस्र ने गुरुवार को इजराइल विरोधी इस प्रस्ताव को स्थगित करने का आग्रह किया था जिसके बाद उसकी मंशा पर सवाल उठाए जाने लगे।
मिस्र के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद अबू जैद के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी ‘मीना’ ने बताया कि मिस्र की योजना 24 घंटे के भीतर इस प्रस्ताव पर मतदान कराने की थी, लेकिन बाद में वीटो नहीं हो सके ऐसा सुनिश्चित करने के लिए मिस्र ने इस प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला किया।
शुक्रवार को मलेशिया, न्यूजीलैंड, सेनेगल और वेनेजुएला के आग्रह पर इस प्रस्ताव को 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में पेश किया गया जिसके पक्ष में 14 देशों ने मतदान किया जबकि अमेरिका ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रकार बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो गया।