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इस समझौते के तहत सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश 2018 की पहली तिमाही से सभी सेवाओं और उत्पादों पर पांच फीसदी की दर से वैट लगाएंगे। हालांकि, इसमें 100 मुख्य कमोडिटीज को शामिल नहीं किया गया है।
इस फैसले से दशकों से लागू कर मुक्त संहिता का अंत होगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट के साथ आर्थिक चुनौतियों से निपनटे के लिए बनाया गया था।