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सऊदी अरब ने पिछले सप्ताह आर्थिक विजन 2030 के तहत 16 सरकारी प्रशासनों के निजीकरण की योजना बनाई थी। यह निजीकरण कार्यक्रम का पहला चरण है। इन्हें 147 सरकारी संगठनों और 85 परियोजनाओं में से चुना गया है।
सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, निजीकरण योजना से इन हवाईअड्डों की परिसंपत्तियों का मूल्य बढ़ेगा और इससे विदशी निवेश में इजाफा होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उपाध्यक्ष डॉ. फैजल अल सकीर को उम्मीद है कि विदेशी निवेश इन कुछ हवाईअड्डों का 75 फीसदी हो सकता है।
इस निजीकरण योजना का उद्देश्य विभिन्न संचालनरत संगठनों की लागत को घटाकर सरकारी खर्च में कटौती करना है। इसके साथ ही जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना है।