नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय कैबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा ने 30 केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ मंगलवार को 1 जुलाई से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) शासन लागू करने की तैयारियों का जायजा लिया और इस पर संतोष प्रकट किया।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, जीएसटी से जुड़े सचिवों के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के 167 प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।
इसमें कहा गया, “इस समीक्षा बैठक में पीएसयू द्वारा जीएसटी की तैयारी और उनकी आईटी सिस्टम में तैयारी पर चर्चा की गई।”
बयान में कहा गया, “कैबिनेट सचिव ने विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन उनसे कहा कि जीएसटी के प्रभावी और बाधारहित क्रियान्वयन के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ें और इससे संबंधित सभी हितधारकों को शिक्षित करें।”
सिन्हा ने कहा, “जीएसटी के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अपने-अपने हितधारकों की पूर्ण जिम्मेदारी लें।”
सिन्हा ने सचिवों को अपने विभागों और पीएसयू के माध्यम से अपने हितधारकों को नए कानून और नियमों के प्रावधानों को समझाने के लिए सार्वजनिक अभियान शुरू करने को कहा।
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