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दिल्ली-माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और कोयला खान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश 2014 और संबंधित नियमों के अनुसार, कोयला मंत्रालय 25 दिसम्बर, 2014 से कोयला खदानों की ई-नीलामी के पहले चरण की शुरूआत करेगा।
कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल स्वरूप ने पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि ई-नीलामी के लिए प्रस्तावित कुल 24 खदानों में से 7 को विद्युत उत्पादन, 16 को लौह और इस्पात, सीमेंट और सीपीपी, एक खदान को इस्पात क्षेत्र (कोकिंग कोयला) के दिया जायेगा। गोतीतोरिया पूर्व और पश्चिम और गारेपाल्मा चतुर्थ की दूसरी और तीसरी खदान की नीलामी एक साथ की जायेगी।
श्री स्वरूप ने बताया कि नीलामी में शामिल होने के लिए बोली दाता को खदान का विशिष्ट प्रयोग पहले स्पष्ट करना होगा। विशिष्ट उपयोग के बाद यदि कुछ अतिरिक्त कोयला बचता है तो सफल बोलीदाता उस कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड-सीआईएल को बोली मूल्य अथवा निर्धारित मूल्य पर बिक्री कर सकता है। ई-नीलामी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 25 दिसम्बर 2014 को शुरू होगी, इच्छुक बोलीदाता एमएसटीसी की वेबसाइट पर इससे संबंधित विस्तृत ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण कराने के लिए निर्धारित केवाईसी नियमों को पूरा करना होगा।
नीलामी प्रक्रिया के विषय में बताते हुए श्री स्वरूप ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन होगी। हालांकि बोलीदाता को बोली के लिए बैंक गारंटी और दी गई सारी जानकारी के सही और सत्य होने के बारे में घोषणा लिखित रूप में जमा करानी होगी।
श्री स्वरूप ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने वाले बोलीदाता 14 फरवरी 2015 से 22 फरवरी 2015 के बीच होने वाली कोयला खदानों की ई-नीलामी में शामिल हो सकेंगे। खदानों की नीलामी की प्रक्रिया को 23 मार्च 2015 तक पूरा किया जाना है।
