मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी: शिवराज सिंह चौहान

भोपाल- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के नागरिकों के लिए ‘सिंगल सिटीजन डाटाबेस’ तैयार कर रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को हर योजना के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन न कराना पड़े.

देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी.’

उन्होंने कहा, ‘जब नौकरियों के अवसरों का अभाव है, ऐसे समय में राज्य के युवाओं की चिंता करना हमारा कर्तव्य है.’

चौहान ने कहा, ‘सरकारी भर्तियों के लिए अभियान चलाया जाएगा, साथ ही निजी क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे. विद्यार्थियों को 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची के आधार पर नियोजित किया जाएगा.’

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए काम कर रही है. भोपाल में सिंगापुर की सहायता से लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से एक कौशल विकास केंद्र बनाया जा रहा है.

चौहान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश के 15 लाख प्रवासी मजदूर वापस प्रदेश लौट आए हैं. प्रवासी मज़दूरों को उनके निवास स्थान के समीप रोजगार मुहैया करने के उद्देश्य से घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर 14 लाख से अधिक श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं. अब तक 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मजदूरी के रूप में श्रमिकों के खातों में डाली जा चुकी है.