गोरखपुर: शिक्षकों और कर्मचारियों के दो बड़े संगठनों -उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ और कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच ने दो मई को पंचायत चुनाव के लिए होनी वाली मतगणना के बहिष्कार की घोषणा कर दी है. दोनों संगठनों ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को शुक्रवार को भेजे गए पत्र में इस निर्णय की जानकारी दी है.

पत्र में राज्य निर्वाचन आयोजन में पंचायत चुनाव के दौरान प्रशिक्षण, मतदान में शिक्षकों-कर्मचारियों को कोरोना महामारी से बचाने की व्यवस्था में विफल होने का आरोप लगाया है.

दोनों संगठनों के के इस निर्णय के बाद पंचायत चुनाव की मतगणना शायद ही हो पाए क्योंकि मतगणना में शिक्षकों-कर्मचारियों की सबसे अधिक ड्यूटी लगाई गई है. महासंघ के निर्णय पर शुक्रवार शाम तक प्रदेश सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने 29 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्यमंत्री को  पत्र भेजकर  पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से 706 शिक्षकों-कर्मचारियों की मृत्यु होने की जानकारी देते हुए दो मई को होने वाली मतगणना टाल देने की मांग की थी.

उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ में प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ के सबसे बड़े समूह शर्मा गुट सहित महाविद्यालयों, मदरसों सहित तमाम शिक्षक संघ शामिल है.

शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र पर महासंघ के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डाॅ. दिनेश चंद्र शर्मा, महासंघ के संयोजन एवं पूर्व एमएलसी हेम सिंह पुंडीर, विधान परिषद सदस्य एवं शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी, विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता सुरेश कुमार त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्र, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री संजय सिंह, इन्द्रासना सिंह, टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश के महामंत्री दीवान साहेब जमां खां के हस्ताक्षर हैं.

कर्मचारी, शिक्षक,अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच में प्राथमिक शिक्षक संघ कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ शामिल है.

दोनों संगठनों ने इस पत्र की काॅपी मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी भेजी गई है.