मप्र: मोहन केबिनेट के नए फैसले,msme,नागरिक विमानन समेत 7 नई नीतियों को मिली मंजूरी

भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मोहन कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हुए। GIS-2025 के पहले सरकार ने बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मोहन सरकार ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी। इन नई नीतियां से व्यापार और निवेश आसानी होगी। सरकार ने नई MSME और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति बनाई गई। वहीं एकीकृत टाउनशिप के लिए नये नियम बनाए गए । इसके अलावा मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।

नई MSME नीति को मंजूरी

मप्र की नई MSME विकास नीति घोषित
नई MSME नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार का होगा सृजन
ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहित करेगी मोहन सरकार
ईज ऑफ डुइंग को मिलेगा प्रोत्साहन
53 हजार करोड़ के निवेश का रखा लक्ष्य
नवीन उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन
मशीनरी-बिल्डिंग में निवेश पर 40 फीसदी सब्सिडी
मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी
अजा/अजजा/महिला उद्यमी को 48 और 52 फीसदी सब्सिडी
10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने पर अनुदान
निवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा
टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को मिलेगा विशेष पैकेज
निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की पहल
माल ढुलाई में 40 लाख तक की प्रतिवर्ष सहायता
5 वर्षों तक माल ढुलाई में मिलेगी आर्थिक सहायता
निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख तक की मदद
MSME नीति में रोजगार सृजन पर मिलेगा अनुदान
10 करोड़ से अधिक के उद्योगों पर मिलेगा अनुदान
100 से अधिक रोजगार देने पर 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान
रिसाइक्लिंग इकाई के लिए 2 करोड़ तक की मदद
ETP के लिए 2.5 करोड़ तक की मिलेगी मदद
मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना

मोहन सरकार ने की स्टार्टअप नीति की घोषणा
स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देगी मोहन सरकार
स्टार्टअप से इकॉनोमी को लगेंगे पंख
सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की संख्या होगी 10 हजार
स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख 10 हजार रोजगारों का लक्ष्य