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रांची, 3 मई (आईएएनएस)। नियमों को सरल बनाने और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए झारखंड सरकार ने राज्य में ‘सुविधाजनक व्यापार’ पहल शुरू की है। यह जानकारी रविवार को एक अधिकारी ने दी।
अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, ” सुविधाजनक व्यापार से राज्य में निवेश बढ़ेगा और कुशल व अकुशल श्रम बल की मांग बढ़ेगी।”
श्रम बल की मांग बढ़ने से वेतन और कुशलता बढ़ेगी।
व्यापार की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य का श्रम विभाग श्रम कानून अनुपालन पर हितधारकों की सलाह से कई कदम उठा रहा है।
उन्होंने कहा, “कानून और नियमों में कई संशोधन किए जा रहे हैं, जिसका मकसद निवेश अनुकूल माहौल बनाना और श्रमिकों के लाभ के लिए अनुपालन बढ़ाना है।”
एक महत्वपूर्ण कार्य जो विभाग कर रहा है, वह है व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली (सीएलएमएस) पोर्टल का विकास।
इस पोर्टल के जरिए उद्यमी लाइसेंसिंग, ऑनलाइन रिटर्न, श्रमिकों के पंजीकरण जैसे सभी विभागों की सेवाएं ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे।
श्रमिकों की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार ने कई पहल शुरू किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं श्रम शक्ति पहचान अभियान। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए उनका पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें असंगठित श्रमिक पहचान संख्या जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री रघुबर दास ने एक मई को मजदूर दिवस के मौके पर कई और कदमों की घोषणा की है।
राज्य सरकार झारखंड दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करना चाहती है।
