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नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को उस समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी, जिसमें बांग्लादेश के साथ मानव तस्करी रोकने और इन मामलों की त्वरित सुनवाई का उल्लेख किया गया था।
यहां जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव तस्करी (मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों की) रोकने और इस प्रकार के मामलों में त्वरित सुनवाई के संबंध में बांग्लादेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय नौपरिवहन संबंधी एक समझौते को भी मंजूरी दी है।
यह कदम सभी तरह की मानव तस्करी (विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों) को रोकने के लिए सहयोग को मजबूत करने और तस्करों की तीव्र जांच और अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिया किया गया।
बयान में कहा गया कि इससे महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए बचाव कदम उठाने में भी मदद मिलेगी और तस्करी पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा करने और उनकी शीघ्र स्वदेश वापसी में मदद मिलेगी।
भारत और बांग्लादेश के कार्यबल मानव तस्करी में शामिल व्यक्तियों और दलालों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करेंगे।