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प्रधानमंत्री ली केकियांग द्वारा समुद्री कार्यात्मक क्षेत्रों के विकास के लिए अनुमोदित यह राष्ट्रीय योजना 2011 में भूमि के विकास के लिए जारी योजना का ही विस्तार है।
इसके अनुसार, दोहन के तौर-तरीके पर्यावरण, जिनमें चीन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले द्वीप, जल क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं, की विशेषताओं, क्षमताओं एवं संभावनाओं पर आधारित होने चाहिए।
राज्य परिषद का कहना है कि यह योजना समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करती है।
इसमें सरकारी विभागों से योजना के क्रियान्वयन के लिए मजबूत कदम उठाने और लाभकारी नीतियां बनाने का आग्रह किया गया है।