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नई दिल्ली, 11 सितम्बर (आईएएनएस)। सरकार ने शुक्रवार को हुई एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक में दालों के मूल्यों पर नियंत्रण और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए 5,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त अरहर दाल के आयात का फैसला किया है।
उल्लेखनीय है कि 10,000 मीट्रिक टन अरहर और उड़द दाल का आयात पहले से ही कतार में है और 23 सितम्बर, 2015 तक इसकी पहली खेप पहुंच जाएगी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से जारी बयान के अनुसार, सरकार ने वाणिज्य, खाद्य, कृषि, राजस्व विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ता मामले सचिव की अध्यक्षता में मूल्यों को कम करने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए एक साप्ताहिक निगरानी तंत्र का भी गठन कर दिया है।
बयान के अनुसार, समिति ने एमएमटीसी, एसएफएसी और नेफेड जैसी एजेंसियों को खुदरा दुकानों के माध्यम से आयातित दालों की आपूर्ति के लिए सफल और राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बयान के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के सचिव ने वीडियो वातार्लाप के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ 3000 टन प्याज के साथ-साथ आयातित दालों के वितरण व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया।
घरेलू बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के संदर्भ में न्यूनतम निर्यात मूल्यों को 250 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 425 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन और इसके बाद 700 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया।
