सरकारी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चीन में दिशा-निर्देश जारी

बीजिंग, 18 फरवरी (आईएएनएस)। चीन के मंत्रिमंडल यानी राज्य परिषद ने और ज्यादा सरकारी जानकारी को सार्वजनिक कर 2020 तक शासन को और अधिक पारदर्शी बनाने की बात कही है।

समाचार पत्र चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को जारी एक दस्तावेज में सरकारों को हर स्तर पर पांच मुख्य मामलों में जनता को जानकारी देने को कहा गया है। ये मामले हैं नीति निर्माण, नीति क्रियान्वन, प्रबंधकीय मामले, सार्वजनिक सेवाएं और सरकारी फैसले।

चाइनीज अकेडमी ऑफ गवर्नेस में कानून के प्रोफेसर यांग वेडोंग ने कहा, “दस्तावेज सरकारी मामलों के खुलासे के लिए एक नया राष्ट्रीय दिशा निर्देश है।”

यांग ने कहा कि अक्टूबर 2014 में 18वीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सेंट्रल कमेटी के चौथे पूर्ण सत्र में जानकारी के प्रकाशन की तैयारी कर ली गई थी और यह सूचीबद्ध कर लिया गया था कि किस जानकारी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि सरकारों को कब जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए और कब उसे गुप्त रखना चाहिए।

दस्तावेज के मुताबिक, सरकारी वेबसाइट्स प्रशासनिक क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण मंच हैं और ये आधिकारिक जानकारी को जनता की पहुंच में लाती हैं। इसलिए जरूरी है कि इंटरनेट और सरकारी सेवाओं के सहयोग को बढ़ाया जाए।

यांग ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी और खासतौर पर मीडिया की भागीदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है और जनता के हितों की पूर्ति होती है।

दस्तावेज के मुताबिक तीन सूचियों को सार्वजनिक किया जाना जरूरी है। इनमें सरकारी शक्तियों, सरकारी जिम्मेदारियों और विदेशी निवेश से निषिद्ध क्षेत्रों और उद्यमों को चिन्हित करती नकारात्मक सूचियां शामिल हैं।