मिल मालिकों से चंदा ऐंठना चाहती है अखिलेश सरकार : विजयपाल (साक्षात्कार)

लखनऊ, 10 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव में चीनी मिल मालिकों से पैसा एंेठना चाहती है, इसीलिए वह इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान इसीलिए अभी तक नहीं हो पाया है।

लखनऊ, 10 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव में चीनी मिल मालिकों से पैसा एंेठना चाहती है, इसीलिए वह इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान इसीलिए अभी तक नहीं हो पाया है।

लखनऊ आए भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तोमर ने आईएएनएस से विशेष बातचीत में कहा कि चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का काफी बकाया है, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

तोमर ने कहा, “मवाना ग्रुप, मोदी ग्रुप और राणा ग्रुप जैसी कई चीनी मिले हैं। इन मिल मालिकों पर किसानों का हजारों करोड़ रुपये बकाया है, लेकिन राज्य सरकार इसकी रिकवरी करने की बजाय चुप्पी साधकर बैठी हुई है। वह इन मिल मालिकों का लाभ विधानसभा चुनाव में लेगी।”

किसान नेता तोमर ने कहा कि केंद्र मंे नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद किसान प्राथमिकता पर रखे गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी देने का सपना जल्द ही पूरा होगा।

तोमर ने कहा, “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगले तीन वर्षो में हर खेत को पानी देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके लिए सरकार ने 12500 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर रखी है। सरकार की कोशिश हर खेत को पानी देने के साथ ही किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी है।”

भाजपा नेता ने कहा कि किसानों को लाभ देने के लिए ही मोदी सरकार बनने के बाद देश में चीनी के आयात पर लगने वाले कर को बढ़ाकर 40 फीसदी किया गया, जबकि चीनी की बिक्री बढ़ाने के लिए निर्यात कर को और कम किया गया, ताकि किसानों की चीनी क विदेशों में निर्यात हो सके।

उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में ऐसा नहीं था। केंद्र में सरकार बनने के बाद से ही मोदी सरकार ने फौरी तौर पर यह कदम उठाया था।

तोमर ने कहा, “देश में बुंदेलखंड, विदर्भ जैसी जगहों पर किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये का कारपस फंड बनाया है। जरूरत पड़ने पर इसी निधि से वहां के किसानों की सहायता की जाती है।”

तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। छोटे और मध्यम किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है।