सरकार का चुनावी दांव, क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ा

नई दिल्ली। केंद्र पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। अब पिछड़े समुदाय के उन परिवारों के बच्चे भी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के हकदार होंगे जिनकी मासिक आय 50 हजार रुपये तक होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर की मौजूदा आय सीमा 4.5 लाख सालाना से बढ़ाकर छह लाख रुपये सालाना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

केंद्र ने पिछले आम चुनाव से पहले भी 2008 में क्रीमी लेयर की आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये की थी। कैबिनेट के समक्ष रखे गए प्रस्ताव में हालांकि क्रीमा लेयर आय सीमा सात लाख रुपये करने की बात की गई थी। कैबिनेट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े विभिन्न स्थलों के संरक्षण के लिए गांधी स्मृति धरोहर मिशन के गठन को भी हरी झंडी दे दी है। यह मिशन गांधीजी से जुड़ी 39 प्रमुख धरोहरों और 2000 अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण का रोडमैप तैयार करेगा।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को राशन की दुकानों के जरिये अन्न वितरित करने के लिए 60 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न जारी करने का फैसला किया गया। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 41.89 लाख टन गेहूं और 19.84 लाख टन चावल वितरित किया जाएगा। कैबिनेट ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्मृति कॉम्पलेक्स बनाने का फैसला किया है। भविष्य में देश के राष्ट्रीय नेताओं मसलन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर उनका अंतिम संस्कार इसी परिसर में किया जाएगा।