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नई दिल्ली, 27 सितम्बर (आईएएनएस)। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव हेम पांडे की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई अंतर-मंत्रालयी बैठक में दालों की उपलब्धता और उनकी कीमतों की समीक्षा की गई।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, बैठक में कहा गया कि नेफेड, एफसीआई और एसएफएसी जैसी सरकारी एजेंसियों ने खरीद गतिविधियां शुरू कर दी हैं, ताकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फसल की आमद के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित हो सके।
बयान के अनुसार, बैठक में कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधी खरीद के जरिए सरकारी एजेंसियों के हस्तक्षेप के बाद किसानों को बाजार में भी उनकी फसल के लिए बेहतर कीमत मिल रही है। अब तक दलहन उत्पादक राज्यों में 200 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा अक्टूबर-नवंबर में अरहर की फसल की आमद के बाद और केंद्र खोले जाएंगे।
हेम पांडे ने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि दालों के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो। इसके अलावा दलहन खरीद केंद्रों में चलने वाली खरीद गतिविधियों के संबंध में विस्तृत प्रचार किया जाए।
