‘अधिकारी आमजन को हर दृष्टि से आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएं’

जयपुर, 23 सितम्बर (आईएएनएस)। राजस्थान के चुरू जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री प्रो.वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों से कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर आमजन को हर दृष्टि से आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाएं।

प्रो. वासुदेव देवनानी शनिवार को जिला परिषद सभाकक्ष चुरू में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, “अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं, दोनों सकारात्मक सोच के साथ आमजन की स्थानीय समस्याओं का समाधान कर राहत प्रदान करें। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (ग्रामीण) के तृतीय चरण में जल बचत, जल सरंक्षण एवं जल संवर्धन के गुणवतापूर्ण कार्य कर गांव एवं ग्रामीणों को जल की दृष्टि से स्वावलंबी बनाएं।”

मंत्री ने कहा, “स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के सभी स्थानीय निकायों के कुल 305 वार्डो में 31 दिसंबर तक शौचालय का निर्माण एवं उपयोग करना सुनिश्चित करें, ताकि चुरू जिला पूर्णरूप से ओडीएफ घोषित हो सके। मरुस्थलीय चुरू जिले में अधिकाधिक वृक्षारोपण की महती आवश्यकता है, इसके लिए आम व खास के सहयोग से जिले को हरा-भरा करें।”

उन्होंने अधीक्षण अभियंता (सार्वजनिक निर्माण) को निर्देशित किया कि वे गौरव पथ (तृतीय चरण) में जिले में स्वीकृत 64 गौरव पथ मय नाली निर्माण कार्यो को गुणवतापूर्ण करना सुनिश्चित करें और द्वितीय चरण के दो कार्य शोभासर एवं सालासर में गौरव पथ का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करें।

शिक्षा मंत्री ने कृषि अधिकारियों से कहा कि वे आगामी 10 अक्टूबर तक शत प्रतिशत सोइल हेल्थ कार्ड का वितरण कर कृषकों को लाभान्वित करें। उन्होंने अधीक्षण अभियंता (विद्युत) को निर्देशित किया कि वे जिले में स्वीकृत 1,235 कृषि विद्युत कनेक्शन कर कृषकों को त्वरित राहत प्रदान करें तथा ट्रांसफार्मर्स एवं कंडक्टर संबंधी विद्युत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त से शुरू मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-181 पर दर्ज आमजन की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कर पीड़ितों को राहत प्रदान करें। उन्होंने चुरू के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना-भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिए कि योजनांतर्गत लाभान्वितों के बकाया भुगतान का 15 दिन में निपटारा करें।