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श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में कहा कि 9 नवंबर से अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि 77 एकड़ जमीन में है। चारो दिशाओं में सिंहद्वार बनवाकर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जनमेजय शरण के अनुसार, 35 हजार मुस्लिम, निर्मोही अखाड़ा व मुकदमे के कई पक्षकारों से इस कार्य के लिए सहमति मिल चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय और सरकार को इस पर फैसला लेने के लिए अभी छह माह का समय है।
प्रदेश अध्यक्ष ने आगे बताया कि जीवन समर्पण घोषणा पत्र के माध्यम से सदस्यता अभियान चलाया गया है और जनजागरण द्वारा मंडल स्तर पर पूरे प्रदेश में आठ धर्मसंसद आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत सितंबर के आखिरी सप्ताह में बाराबंकी से शुरुआत होगी।
उन्होंने दावा किया कि राम जन्मभूमि का मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें विवाद मात्र तीन एकड़ जमीन का ही है। दो एकड़ का मालिकाना हक हिंदू समुदाय एवं निर्मोही अखाड़ा को प्राप्त हो चुकी है। मात्र एक एकड़ ही बाबरी मस्जिद के पक्ष में है।
उन्होंने यह भी कहा कि देश में शीरियत कानून लागू होना चाहिए और हिंदू महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाओं की भी नसबंदी करानी चाहिए।
श्रीवास्तव ने पत्रकारों के सामने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का खुलकर विरोध किया जाएगा।
