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नई दिल्ली, 25 सितम्बर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने मौजूदा कारोबारी वर्ष में आंध्र प्रदेश को 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ‘विशेष सहायता’ की मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, इसमें से 350 करोड़ रुपये का उपयोग रायलसीमा और उत्तर तटीय क्षेत्रों के सात पिछड़े जिलों के विकास के लिए होगा।
अन्य 350 करोड़ रुपये का उपयोग राजधानी के विकास में होगा। इससे राजभवन, उच्च न्यायालय, सरकारी सचिवालय, विधानसभा और विधान परिषद के परिसरों तथा अन्य आवश्यक अवसंरचनाओं का निर्माण होगा।
शेष 300 करोड़ रुपये का उपयोग पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए होगा। वित्त अधिनियम-2015 में एक कर प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है।
इससे पहले 2014-15 में प्रदेश के लिए 4,403 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
