आईडीबीआई बैंक का विनिवेश कर्मचारी प्रोफाइल के कारण : संघ

चेन्नई, 27 मार्च (आईएएनएस)। विशेष कर्मचारी प्रोफाइल के कारण सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 50 फीसदी कम करना चाहती है। यह बात बैंक में चार दिनों की हड़ताल की घोषणा करने वाले श्रमिक संघ के एक नेता ने कही।

ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफीशर्स एसोएिशन (एआईआईडीबीआईओए) के महासचिव अमारा वेंकट विट्ठल कोटेश्वर राव ने रविवार को आईएएनएस से कहा, “केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 50 फीसदी से कम करने के लिए सबसे पहले आईडीबीआई बैंक को चुनने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, अन्य बैंकों के उलट आईडीबीआई बैंक में लिपिकों की तुलना में अधिकारियों की संख्या अधिक है।”

उन्होंने कहा, “दूसरा कारण यह है कि बैंक औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम-2003 (आईडीबीआई निरसन अधिनियम) के तहत आता है, न कि उस अधिनियम के तहत जिसके तहत 1969 में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।”

राव युनाइटेड प्लेटफार्म ऑफ आईडीबीआई बैंक यूनियंस (यूपीआईडीयू) के संयोजक हैं, जिसने आईडीबीआई बैंक में 28 मार्च से 31 मार्च तक हड़ताल की घोषणा कर रखी है।

यूपीआईडीयू में एआईआईडीबीआईओए और आईडीबीआई कर्मचारी संगठन-पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं।

चार दिनों की हड़ताल का मतलब यह है कि बैंक में 24 मार्च से एक अप्रैल तक नौ दिन काम नहीं होंगे। 24 मार्च को होली थी, 25 मार्च को गुड फ्राइडे और 26 मार्च चौथा शनिवार होने के कारण अवकाश का दिन था और 1 अप्रैल को नए वित्त वर्ष का प्रथम दिन होने के कारण अवकाश है।

राव ने हालांकि कहा कि 26 मार्च को बैंक खुला हुआ था।

उन्होंने कहा कि बैंक में हालांकि लिपिकों की तुलना में अधिकारियों की संख्या अधिक है, फिर भी बैंक और इसके कर्मचारियों के अस्तित्व के सवाल पर चुप नहीं रहा जा सकता है।

इससे पहले ऑल इंडिया बैंक एंप्लाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) ने स्पष्ट किया था कि उसने आईडीबीआई में सिर्फ सोमवार को हड़ताल की घोषणा की है।

राव ने स्वीकार किया कि एआईबीईए और ऑल इंडिया बैंक ऑफीशर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) ने सिर्फ सोमवार को हड़ताल घोषित की है, लेकिन युनाइटेड प्लेटफार्म ऑफ आईडीबीआई बैंक यूनियंस ने चार दिनों की हड़ताल घोषित की है।