नई दिल्ली, 29 फरवरी (आईएएनएस)। भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य पदार्थों के विपणन में एफआईपीबी के जरिए शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति दी जाएगी।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया और कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता (विवादों का समाधान) विधेयक दोबारा लाया जाएगा।
भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य पदार्थों के विपणन में एफआईपीबी के जरिए शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के भी ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे।
जेटली ने कहा कि रणनीतिक विनिवेश के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी गई है और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नई परियोजना में निवेश के लिए संसाधन जुटाने हेतु विनिवेश किया जा सकता है।
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