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नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)। देश के आयकर विभाग ने अप्रैल 2014 के बाद आपसी समझौता प्रक्रिया (एमएपी) के तहत 5,000 करोड़ रुपये के 180 विवाद निपटाए हैं। यह बात सरकार ने मंगलवार को कही।
वित्त मंत्रालय द्वारा यहां जारी एक बयान में कहा गया है, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सॉफ्टवेयर सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, विनिर्माण, परामर्श सेवा जैसे विविध क्षेत्रों के विवाद निपटाए।”
बयान के मुताबिक, ये विवाद अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और चीन से संबंधित थे।
एमएपी भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए दोहरे कराधान निवारण समझौते (डीटीएए) आने वाले कर विवादों को निपटाने की एक प्रक्रिया है।
